Interest on Loan वह ब्याज है जो किसी DISCOM, ट्रांसमिशन कंपनी या जनरेटिंग कंपनी को अपने पूंजीगत निवेश (CAPEX) के लिए लिए गए ऋण पर हर वर्ष चुकाना पड़ता है। बिजली क्षेत्र में नेटवर्क निर्माण—जैसे ट्रांसमिशन लाइनें, सबस्टेशन, ट्रांसफॉर्मर, स्मार्ट मीटर, अंडरग्राउंड केबल आदि—के लिए बहुत बड़ा निवेश चाहिए होता है, जो कंपनियाँ आमतौर पर बैंक या वित्तीय संस्थानों से लोन लेकर करती हैं। इस लोन पर जो सालाना ब्याज लगता है, वही Interest on Loan कहलाता है।

क्योंकि बिजली क्षेत्र एक नियंत्रित (regulated) सेक्टर है, इसलिए कंपनियाँ मनमाने ब्याज को उपभोक्ताओं पर नहीं डाल सकतीं। नियामक आयोग (CERC/SERC) यह तय करता है कि किस दर पर ब्याज स्वीकार्य होगा, किस लोन को वैध माना जाएगा, और कितना ब्याज ARR (Annual Revenue Requirement) में शामिल किया जा सकता है। आमतौर पर ब्याज दरें बाजार दरों के अनुरूप होती हैं, जैसे 9–11% तक, और ARR में केवल वास्तविक/न्यायोचित ब्याज ही जोड़ा जाता है।

Interest on Loan का महत्व इसलिए भी है क्योंकि प्रारंभिक वर्षों में लोन की किस्तें (EMI) अधिक होती हैं। बिजली परियोजनाओं में पूंजीगत लागत बहुत बड़ी होती है—कई हजार करोड़ तक—इसलिए ऋण का हिस्सा भी बड़ा होता है और ब्याज भुगतान DISCOM के खर्च का महत्वपूर्ण भाग बन जाता है। समय के साथ लोन घटता है, और ब्याज बोझ भी कम होता जाता है, जिससे ARR पर दबाव घटता है।

यदि किसी कंपनी ने बहुत अधिक लोन लिया है, या लोन महँगी दर पर लिया है, तो उसका Interest on Loan बढ़ जाता है और इसका असर उपभोक्ताओं की बिजली दरों पर भी पड़ता है। इसी कारण नियामक यह भी देखते हैं कि CAPEX योजनाएँ उचित हैं या नहीं, और लोन का उपयोग सही उद्देश्य के लिए हुआ है या नहीं।

संक्षेप में, Interest on Loan वह जरूरी वित्तीय लागत है जो बिजली ढाँचे को खड़ा करने के लिए लिए गए ऋण पर चुकानी पड़ती है, और यह खर्च ARR में शामिल होकर अंततः बिजली के टैरिफ को प्रभावित करता है। यह बिजली क्षेत्र के आर्थिक ढांचे का एक स्थायी और व्यावहारिक हिस्सा है।