विद्युत विभाग में Load Flow, Protection और Substation Maintenance के साथ-साथ Regulatory और Financial नियमों की स्पष्ट समझ होना बेहद आवश्यक है। फील्ड में जब Captive Generating Plant (CGP), Open Access, Power Purchase Agreement (PPA) या Tariff Petition/ARR से जुड़े मामले आते हैं, तब Equity सबसे महत्वपूर्ण शब्द बन जाता है।
सरल शब्दों में Equity का अर्थ Ownership यानी मालिकाना हक होता है। किसी भी Power Project में लगाई गई कुल पूंजी मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित होती है:
- Debt: बैंकों या वित्तीय संस्थानों (जैसे PFC, REC) से लिया गया Loan, जिस पर तय समय पर निश्चित ब्याज (Interest) चुकाना बाध्यकारी होता है।
- Equity: Promoters या कंपनी द्वारा लगाई गई अपनी स्वयं की पूंजी। इसके बदले उन्हें कंपनी में Shares और Voting Rights प्राप्त होते हैं।
CERC और राज्य विनियामक आयोगों के अनुसार बिजली संयंत्रों और ट्रांसमिशन लाइनों के निर्माण हेतु मानक Debt-Equity Ratio 70:30 निर्धारित किया गया है:
| घटक (Component) | निर्धारित प्रतिशत | स्रोत एवं प्रकृति |
|---|---|---|
| Debt (Loan) | 70% | बैंकों से लिया गया टर्म लोन, जिस पर ब्याज देय होता है। |
| Equity | 30% | कंपनी/प्रमोटर की अपनी पूंजी, जिस पर विनियामक आयोग द्वारा RoE मिलता है। |
Return on Equity (RoE): विनियामक आयोग Annual Revenue Requirement (ARR) की गणना करते समय यूटिलिटी द्वारा लगाई गई स्वीकृत Equity पर सामान्यतः 14% से 15.5% तक लाभ (Return) प्रदान करता है, जो विभाग के वित्तीय स्थायित्व के लिए आवश्यक है।
Electricity Rules, 2005 के Rule 3 के अनुसार Captive User बनने की 2 अनिवार्य शर्तें:
- 26% Equity Ownership: Generating Plant के मालिकाना हक में Captive User (या उपभोक्ताओं के समूह) की कम से कम 26% Equity Share Capital (Voting Rights सहित) होनी चाहिए[cite: 4]।
- 51% Self-Consumption: प्लांट से उत्पादित कुल वार्षिक शुद्ध बिजली का कम से कम 51% भाग स्वयं के औद्योगिक या व्यावसायिक परिसर में उपभोग किया जाना अनिवार्य है[cite: 4]।
फील्ड अभियंताओं के लिए ध्यान देने योग्य बिंदु यह है कि 26% Equity की गणना में केवल मताधिकार वाले साधारण Equity Shares ही मान्य होते हैं। बिना वोटिंग राइट्स वाले Preference Shares या Debentures को कैप्टिव इक्विटी का हिस्सा नहीं माना जा सकता। Group Captive के मामलों में सभी उपभोक्ताओं को अपनी Equity हिस्सेदारी के सीधे अनुपात (Pro-rata) में ही बिजली का उपभोग करना होता है।
जब कोई औद्योगिक उपभोक्ता या जनरेटर Transmission System (STU) या Distribution Network (DISCOM) से ग्रिड Connectivity की मांग करता है, तब Nodal Agency यह जांचती है कि प्रोजेक्ट का Financial Closure हो चुका है या नहीं और आवश्यक Equity लगाने की वित्तीय क्षमता मौजूद है या नहीं।
राजस्व संरक्षण एवं विधिक ऑडिट (Revenue Protection):
यदि कोई बड़ा औद्योगिक उपभोक्ता Cross-Subsidy Surcharge (CSS) से बचने के लिए स्वयं को Captive घोषित करता है, परंतु ऑडिट में उसकी 26% Equity प्रमाणित नहीं होती, तो उसका Captive दर्जा तुरंत समाप्त हो जाता है। ऐसी स्थिति में विभाग उसे सामान्य Open Access Consumer मानते हुए पूर्व प्रभाव से संपूर्ण Cross-Subsidy Surcharge और Additional Surcharge वसूलने का विधिक अधिकारी होता है।
निष्कर्षतः, Equity कोई ऋण नहीं बल्कि वास्तविक मालिकाना हक और जोखिम पूंजी है। औद्योगिक कनेक्शनों और ऑडिट के दौरान कंपनी के Shareholding Pattern और CA द्वारा प्रमाणित Equity Certificates की नियमित जांच करना विभाग के राजस्व को सुरक्षित रखने के लिए अत्यंत आवश्यक है।
